सत्यम ग्राम न्यूज़ हाजीपुर (वैशाली): राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय आनंद तिवारी, सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हाजीपुर-वैशाली ने की। इस दौरान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह प्रभारी कोऑर्डिनेटर मध्यस्थता केंद्र सर्वेश्वर कुमार मिश्रा समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 30 सितंबर तक चलने वाले राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत जिले में लंबित उपभोक्ता विवादों और अन्य सुलहनीय वादों का अधिक से अधिक निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा।
इस अभियान के तहत जिन वादों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनमें वैवाहिक विवाद, सड़क दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, वाणिज्यिक विवाद, चेक बाउंस, सेवा संबंधी मामले, आपराधिक संज्ञेय वाद, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति विभाजन, निष्कासन और भूमि अधिग्रहण जैसे मामले शामिल हैं।
न्यायाधीशों ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से निपटाने में सहयोग करें। इस बैठक में न्यायिक पदाधिकारी गौरव कमल, उमेश प्रसाद, आदित्य पांडेय, राजीव रंजन सिंह, अभिषेक कुणाल, सर्वेश कुमार मिश्रा और रंजन कुमार सिंह की भी उपस्थिति रही।
मेडिएशन सेंटर, हाजीपुर-वैशाली के कोऑर्डिनेटर द्वारा जिले के अधिवक्ताओं एवं आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे आगे आकर निःशुल्क, त्वरित एवं आपसी सहमति से विवादों के समाधान में सहयोग करें।
> नोट: मध्यस्थता के माध्यम से न सिर्फ न्याय प्रक्रिया सरल होती है, बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत होती है। यह पहल न्याय तक सबकी समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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Author: AKHILESH KUMAR
Editor in Chief