जांच रिपोर्ट में पुष्टि के बावजूद कार्रवाई पर सवाल, उप-मुखिया ने पंचायती राज विभाग से मांगी जवाबदेही।
पटना/बिहार/चेहराकलां | सत्यम ग्राम न्यूज़। पंचायती राज विभाग की कार्यप्रणाली और पंचायत की सरकारी संपत्ति के कथित दुरुपयोग को लेकर एक नया मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत राज बस्ती सरसीकन के उप-मुखिया मो. फैसल ने पंचायत भवन की सरकारी सामग्री के निजी उपयोग और जांच रिपोर्ट आने के बावजूद दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत के अनुसार, पंचायत भवन की सरकारी सामग्री—जैसे सोफा सेट, अलमारी, कुर्सियां एवं अन्य फर्नीचर—लगभग चार वर्षों तक पंचायत भवन में उपलब्ध नहीं थी, बल्कि मुखिया के निजी आवास पर रखी गई थी। इस संबंध में पूर्व में दर्ज शिकायत REF369444 के आधार पर पंचायत सचिव द्वारा पत्रांक-25, दिनांक 24 जून 2026 के तहत जांच की गई।
जांच प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया गया कि संबंधित सरकारी सामग्री पंचायत भवन में नहीं थी और मुखिया के आवास पर रखी गई थी। हालांकि, रिपोर्ट में केवल यह उल्लेख किया गया कि “सामग्री शीघ्र पंचायत को उपलब्ध करा दी जाएगी” और इसके बाद मामले में किसी प्रकार की विभागीय या कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।
कार्रवाई नहीं होने से नाराज उप-मुखिया मो. फैसल ने अपनी शिकायत में व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सरकारी संपत्ति को वर्षों तक किसी जनप्रतिनिधि के निजी आवास पर रखना नियमसम्मत है, तो समानता के आधार पर उप-मुखिया, सभी 15 वार्ड सदस्यों और आम नागरिकों को भी पंचायत भवन की संपत्ति अपने घरों में रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।
शिकायत में प्रमुख मांगें
जांच प्रतिवेदन (पत्रांक-25) के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए।
यह स्पष्ट किया जाए कि किस नियम या आदेश के तहत चार वर्षों तक सरकारी संपत्ति निजी आवास पर रखी गई।
केवल आश्वासन देकर शिकायत का निस्तारण करने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाए।
मामले की वर्तमान स्थिति
शिकायत संख्या: MOPRJ/E/2026/0011199
शिकायत दर्ज: 23 जुलाई 2026
संबंधित अधिकारी: अखिलेश कुमार सिंह (विशेष कार्य अधिकारी – OSD), बिहार पंचायती राज
स्थिति: प्रक्रियाधीन (Under Process)
अब सभी की निगाहें पंचायती राज विभाग पर टिकी हैं कि जांच रिपोर्ट में सरकारी संपत्ति निजी आवास पर पाए जाने की पुष्टि के बाद विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।
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Author: AKHILESH KUMAR
Editor in Chief