वैशाली में मनरेगा घोटाले का खुलासा, निजी भूमि योजनाओं पर लगी रोक।

CPGRAMS शिकायत के बाद जांच में लाखों की अनियमितता उजागर, दोषियों से वसूली और कार्रवाई शुरू

वैशाली | सत्यम ग्राम न्यूज़: वैशाली जिले के चेहराकला प्रखंड अंतर्गत बस्ती सरसिकन पंचायत में संचालित मनरेगा योजनाओं की जांच में बड़ी वित्तीय अनियमितता सामने आई है। यह खुलासा CPGRAMS पोर्टल पर उप मुखिया मो० फैसल द्वारा दर्ज शिकायतों एवं अपीलों के आधार पर हुई संयुक्त जांच के बाद हुआ।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA), वैशाली द्वारा जारी पत्रांक-967 एवं 968 दिनांक 20 मार्च 2026 के अनुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, मनरेगा द्वारा विभिन्न योजनाओं की जांच कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जांच में योजना क्रियान्वयन और भुगतान प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार शिकायत संख्या DORLD/E/2025/0009314 से संबंधित 11 योजनाओं में ₹2,83,430 की अनियमितता पाई गई। वहीं शिकायत संख्या DORLD/E/2025/0010078 से संबंधित 13 योजनाओं में ₹50,824 तथा शिकायत संख्या DORLD/E/2025/0008566 से संबंधित 4 योजनाओं में ₹ की राशि वसूली हेतु चिन्हित की गई है।

उप विकास आयुक्त, वैशाली ने संबंधित दोषी कर्मियों से राशि वसूल कर सरकारी खाते में जमा कराने तथा स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी किया है। साथ ही विभागीय पत्रांक-196 दिनांक 25 मार्च 2022 के आलोक में संबंधित कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

इस मामले में कार्यक्रम पदाधिकारी, चेहराकला द्वारा पत्रांक-26 दिनांक 24 मार्च 2026 के माध्यम से पंचायत सेवक, सहायक, मुखिया, कनीय अभियंता एवं तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी को एक सप्ताह के भीतर राशि जमा कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद राशि जमा नहीं होने पर पत्रांक-48 दिनांक 16 मई 2026 के तहत स्मार पत्र जारी कर कड़ी चेतावनी दी गई है।

जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि वैशाली जिले के सभी प्रखंडों में फिलहाल निजी भूमि पर संचालित मनरेगा योजनाओं पर रोक लगा दी गई है। विभाग का कहना है कि यह निर्णय योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और अनियमितताओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से लिया गया है।

ग्रामीणों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक कार्रवाई का स्वागत करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई तथा जिले की सभी मनरेगा योजनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

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